ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, 8.46 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ 40% ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 67,000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.5% ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਸਕਾਮ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।