Courtesy: Credit: OpenAI
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ 42.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ATM ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ CATMi ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ATM ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ATM ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CATMi ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ATM ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ATM ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੀਫਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ UPI ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ATM ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਢੁਆਈ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ Sanjay Malhotra ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ATM ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ATM ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ATM ਆਪਰੇਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।