Last Updated :
27 February 2025, 09:44 AM IST
Business Updates : ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NBFC ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਲਏਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ (ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰੇਟਿੰਗ) ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ ਵਧੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2019-2024 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਡਿਟ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੰਜੇ ਰਾਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਭਿਜੀਤ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸੰਜੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
