ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 1.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

ਕੈਦੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 

ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।