ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ Taiwan ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Taiwan ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਬਾਲ ਭੱਤਾ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਚਤ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ Sukanya Samriddhi Yojana ਅਤੇ PPF ਵਰਗੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਫੰਡ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।