Last Updated :
22 June 2026, 08:47 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਉਮੀਦ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ 100 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ NPCI ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ 50 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ NPCI ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਮਿਸਮੈਚ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਤਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPI) ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਾਮ 50 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 50 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NPCI ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
