Last Updated :
30 June 2026, 02:48 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ, ਰੇਲਵੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ) ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਘਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ITR-1 ਜਾਂ ITR-2 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ, ਬੇਤੁਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
UIDAI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ KYC ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਮ ਜਾਂ ਤਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
SBI ਕਾਰਡ ਚੋਣਵੇਂ PhonePe SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, HDFC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ KIA ਮੋਟਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਵੀ ICE ਅਤੇ EV ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 1.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
