ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਘਟੇਗੀ? ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ

RBI ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ FD ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 

RBI ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ X ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਬੇਸਿਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ

ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10% ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ?

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।