Big blow to fugitive Lalit Modi : ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਨੂਆਟੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਨੂਆਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਥਮ ਨਾਪਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਨੂਆਟੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਨੂਆਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਥਮ ਨਾਪਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਨੂਆਟੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੂਆਟੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੈਨੂਆਟੂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਤੀਹਰੀ-ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" "ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੈਨੂਆਟੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।