Last Updated :
09 November 2023, 11:52 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ (ਬੈਨਿੰਗ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ 5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
