Last Updated :
07 June 2026, 11:02 AM IST
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸਪਲੈਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੈਟਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੂੰਹ, ਫੇਫੜੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਗ੍ਰਾਸਨਲੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸਪਲੈਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੈਟਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਲੈਟੀਨਮ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 7,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਸਪਲੈਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੈਟਿਨ 'ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ' (DPCO) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
