Last Updated :
07 January 2024, 02:42 PM IST
New Guildline: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
