Last Updated :
17 June 2026, 02:14 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੈਂਟਾਗਨ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਐਸ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ (USINDOPACOM) ਤੋਂ 'ਇੰਡੋ' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ' (USPACOM) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ 'ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ' ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇੰਡੋ' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ 'ਸੌਫਟ ਸੰਕੇਤ' ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ — ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਾਂ-ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਅਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
