International news: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਐਨਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ।
ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬੀਏਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਗਰਿਕ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਐਨਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।