Last Updated :
08 April 2025, 05:02 PM IST
Big setback for India in Sanjay Bhandari extradition case : ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਟਿਮੋਥੀ ਹੋਲਰੋਇਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹੋਲਰੋਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟਿਮੋਥੀ ਹੋਲਰੋਇਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਨ ਸਟਾਈਨ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
