Last Updated :
31 January 2025, 03:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਚਾਈਲਡ ਕਸਟਡੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। 12 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
