Last Updated :
20 March 2025, 06:34 PM IST
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚੈਟਬੋਟ, ਗ੍ਰੋਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ, 'X' ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69A ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 'ਐਕਸ' ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, X ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
