menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • International
  • Israel ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

Israel ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

Netherlands ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 13 February 2024, 01:42 PM IST
Share:

Isreal Hamas War: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐੱਫ-35 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਡਟ ਸਰਕਾਰ 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ, ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ. ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਡਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਅਪੀਲ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Recent News