Last Updated :
26 July 2025, 09:35 AM IST
International News: ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ "ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ" ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
