Last Updated :
22 April 2025, 09:23 AM IST
Harvard University moves federal court to challenge Trump decision : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
