ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ:  ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਗਰਾਮ ਬੇਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਾਸਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਥਿਤੀ

ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ: ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫੌਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਾਹਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।