Last Updated :
15 March 2024, 11:44 AM IST
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।"
CAA ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ CAA ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CAA ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
US State Department spokesperson, Matthew Miller, provides the State Department's response to CAA, The Citizenship Amendment Act, being implemented in India.#CAAImplemented #CAA #CAAImplementation #CitizenshipAmendmentAct #CitizenshipAct pic.twitter.com/a9kAzL64ft
— Diya TV (@DiyaTV) March 14, 2024
