ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਟੀਟੀਪੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।