ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ, ਟੋਬੀ ਕੈਡਮੈਨ ਅਤੇ ਅਨਾਸਤਾਸਿਆ ਮੇਦਵੇਦਸਕਾਇਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ?

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹਨ?

ਟੋਬੀ ਕੈਡਮੈਨ: ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ।
ਅਨਾਸਤਾਸਿਆ ਮੇਦਵੇਸਕਾਇਆ: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਹੈ: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ 1,400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸੀਨਾ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ" ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।