Last Updated :
21 June 2026, 02:09 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਣ-ਕੋਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੁਰਗੈਨਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ, ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰਵਰਨਰ ਅਬਦੋਲਨਾਸੇਰ ਹੇਮੰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ ਸ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸੇਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਲੇਬਨਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
