ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐੱਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਾ 353 ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।