ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਰੜ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵਾਗਾਂਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਆਈ ਰੰਗ 

ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਗਾਂਓਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।  ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂਗਾਂਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

• 

  10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਗੱਜਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵਰਖਾ

  National

• 

  ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਦ

  National

• 

  ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ

  National

• 

  ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ, 193 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ

  National