ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (30 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਸਪਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਅਤੇ ਲੋਂਗਡਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 21 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1958 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਆਦਿ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।