Last Updated :
28 September 2023, 04:39 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ 21% ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 13% ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ, ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। “ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
