Last Updated :
02 May 2025, 09:55 AM IST
Courtesy: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ — ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ — ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੁੜ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲੰਦਾਜ਼ੀ ਇਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
