Last Updated :
09 July 2023, 12:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 51 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 140 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ 1.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
