Last Updated :
20 March 2024, 04:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ।
ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ।"
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ?ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
