Last Updated :
11 March 2025, 08:58 AM IST
ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ 35,103.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 2,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEP ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
