Last Updated :
18 December 2024, 08:09 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
