Last Updated :
01 July 2026, 07:42 PM IST
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ' ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (Cyber Fraud) ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਟਾ (Meta) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
• ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ: ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਫ੍ਰੌਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸਕੈਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ: ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
• ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
