Last Updated :
18 August 2026, 11:45 AM IST
Courtesy: X@catyfavorite
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ X ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ X ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਟੇਂਟ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਐਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ X ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ - ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, CSAM, ਡੀਪਫੇਕਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ - ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
