Courtesy: Credit: OpenAI
ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (NDB) ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 7.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 71,587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NDB ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਲਮਾ ਰੂਸੇਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। NDB ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
NDB ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਪੀ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NDB ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਲਮਾ ਰੂਸੇਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸੇਫ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ NDB ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NDB ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।