Last Updated :
30 October 2023, 11:26 AM IST
Govt Notice: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (Krishna water) ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀਂ (Krishna water) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੇਦੀਰੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਣੀ (Krishna water) ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ 170 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ (ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਫੁੱਟ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ 68.5% ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ 811 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 299 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ, ਨੇਟਮਪਾਡੂ, ਕਲਵਾਕੁਰਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਮਰੂ-ਰੰਗਰੇਡੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। .
