Last Updated :
12 June 2026, 10:06 AM IST
Courtesy: pinterest
ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਈ ਰਕਮਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ "ਲੁਕੋ-ਛਿਪੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿੰਡਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
