'ਹਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ..ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਹਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ...ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਾਰਪੀਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਧਮਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਪਤੀ (ਦੋਸ਼ੀ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਐਮਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਏਜੀਏ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ। 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
 
ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।