Last Updated :
05 August 2023, 02:55 PM IST
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਬੀ ਦਿਓ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਬੀ ਦਿਓ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਬੀ ਦੇਵ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਕਲਕੋਂਡਾ ਨਾਗਾ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਘਟੀਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ (ਆਰਡਰ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
