Last Updated :
15 April 2025, 03:59 PM IST
Courtesy: file photo
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025' ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 960 ਔਰਤਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24,322 ਔਰਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 5,047 ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 133 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਹਨ, 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ 6.46 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 5% ਅਤੇ 14% ਹੀ ਹੈ।
