Last Updated :
07 August 2026, 09:50 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋ-ਹਾਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੈਗ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MCD ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ MCD ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵੈਂਡਰ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋ-ਹਾਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਂਡਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੈਗ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਠੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ MCD ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ MCD ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ MCD ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
