Last Updated :
13 September 2024, 02:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ PMLA ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਝੂਠ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
'ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ...', 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ED, CBI, BJP ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ!
'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ'
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
