ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ  

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।  ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024-25 ਤੋਂ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 15,000 SHGs ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ SHGs ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਡਰੋਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।