Last Updated :
10 February 2024, 04:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। CAA ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ'
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ।
CAA ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। . ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
