ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

UP Nepal Border Alert: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਇਚ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ 

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ - 0522-2390257, 0522-2724010, ਅਤੇ 9454401674 (ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9454401674 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)।ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟਾਂ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਡੀਜੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਮਿਤਾਭ ਯਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।'

ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਵੀਪਾਤਨ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਾਲ ਭੂਸ਼ਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ SSB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਨੇਪਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

• 

  ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਧਨਖੜ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਕਾਰ FTA ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਹਰ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 

  National

• 

  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ; ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Teachers Day'ਤੇ ​​118  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ 

  National

• 

  ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ UNGA ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ

  National