Last Updated :
12 February 2025, 01:08 PM IST
Rental agreement : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
