ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜੀਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ […]

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜੀਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਵੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ (ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ) ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਏਐਸਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਬਰੀਆਂ ਲਈ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਏ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ‘ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ’, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।