ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਮਾਮਲਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ- 2018 ’ਚ ਮਿਆਦ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ 51 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Passport Renewal Case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ,2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ

ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ 51 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।